राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है. इसे पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल के रूप में बांटा गया है. इसके लिए सरकार ने इन कार्यालयों में कई श्रेणी के नए पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है. इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. इसके लिए सरकार को प्रतिवर्ष एक करोड़ 82 लाख 7 हजार 600 का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत बंद हो गए भागलपुर में 'बिहार स्पन सिल्क मिल' एवं फतुहा में 'बिहार स्कूटर्स लिमिटेड' की फैक्ट्रियों के कर्मियों को 'बिहार आकस्मिक निधि' से बकाए वेतन के भुगतान की मंजूरी मिल गई है. जो-जो मृत हो चुके कर्मी हैं उनके परिवार को यह राशि मिलेगी. इसके लिए कैबिनेट में 28 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये का प्रस्ताव पास हुआ है.

पटना को चकाचक बनाने के लिए भी पूरी तैयारी

पटना को चकाचक करने के लिए शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है. इसके लिए 42 पदों का सृजन किया जाएगा. इसकी स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है. इसमें एडीएम स्तर के एक जिला दंडाधिकारी का पद, समाहरणालय लिपिक स्तर के 19 पद, वाहन चालक के लिए 8 पद और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 14 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. ये सभी कर्मी पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे.

भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेगा पैसा

'मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024' के तहत भूमिहीनों को सरकार तीन डिसमिल जमीन के बजाय जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये देगी. वहीं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटकीय स्थल विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इसके लिए 120 करोड़ 58 लाख 67 हजार 175 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए 115 करोड़ 10 लाख रुपये के खर्च की मंजूरी मिली है. यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी. इसमें ट्रैक वर्क, लिफ्ट/एस्केलेटर एवं एक ट्रेन सेट की आपूर्ति का कार्य किया जाना है.

पटना नगर निगम और स्थानीय नगर परिषद की शहरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए बिहार नगर सेवा में अपर नगर आयुक्त के दो पद एवं कार्यपालक पदाधिकारी के तीन पद के सृजन की स्वीकृति मिल गई है. इसके लिए 58 लाख 76 हजार 40 रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे. नगर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 210 पदों के सृजन की स्वीकृति भी मिल गई है. इसके लिए 9 करोड़ 74 लाख 36 हजार 472 पर प्रति वर्ष खर्च होंगे.