बिहार : आंकड़े जिन्होंने कहानी बदल दी, 63% से अधिक आबादी ओबीसी और ईबीसी की
बिहार आधिकारिक तौर पर जाति गणना कराने में सबसे आगे रहा। फरवरी, 2020 में विधानसभा ने राष्ट्रीय जाति जनगणना के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तब महागठबंधन गठबंधन का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। यहां तक कि उस समय बिहार की राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा रही भाजपा को भी इसका समर्थन करना पड़ा। भाजपा समेत सभी दलों के सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 2021 में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर देश भर में जाति गणना की मांग की। केंद्र की ओर से इस मामले में तब कदम न उठाए जाने के बाद बिहार सरकार ने अपना खुद का सर्वेक्षण करवाया। 2 अक्तूबर, 2023 को सार्वजनिक किए गए परिणामों से पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) मिलकर 63% से अधिक आबादी बनाते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ बताई गई थी। इसमें से ओबीसी की संख्या 3.54 करोड़ (27%) और ईबीसी की संख्या 4.7 करोड़ (36%) थी। अगड़ी जातियों की संख्या 15.5%, अनुसूचित जातियों की संख्या 20% और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.6% दर्ज की गई थी। जातिगत आंकड़ों से परे, सर्वेक्षण ने गंभीर आर्थिक वास्तविकताओं को उजागर किया। बिहार में एक तिहाई से अधिक परिवार 200 रुपये प्रतिदिन पर जीवन यापन कर रहे थे। अनुसूचित जाति के परिवारों में यह अनुपात बढ़कर लगभग 44% हो गया। बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवारों में से 94 लाख (34.13%) की मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है। शैक्षिक आंकड़ों से पता चलता कि बिहार की सिर्फ 7% आबादी के पास स्नातक की डिग्री है, जो राज्य के बेरोजगारी संकट की गहराई को दर्शाता है।

तेलंगाना : जाति जागरूकता पर आधारित राजनीतिक बदलाव
तेलंगाना के सर्वेक्षण का दायरा बहुत व्यापक था। इसमें जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी शामिल थी। मात्र 50 दिनों में 96.9% घरों को कवर करने वाला यह सर्वेक्षण 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का एक प्रमुख चुनावी वादा था। बीआरएस पर पार्टी की शानदार जीत का श्रेय आंशिक रूप से गौड़, मुन्नुरू कापू और यादव जैसे पिछड़े समुदायों को दिया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों (बीसी) की आबादी 56.33%, एससी की 17.43% और एसटी की 10.45% बताई गई, जबकि अन्य जातियों (ओसी) की आबादी 15.79% होने का अनुमान है। वास्तविक संख्या में पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, जिसमें 35 लाख से अधिक पिछड़े मुस्लिम शामिल थे। अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 61.8 लाख और अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 37 लाख थी। पिछड़े समुदायों की संख्या लगभग 44 लाख थी। कुल मुस्लिम आबादी 44.57 लाख या कुल आबादी का 12.56% थी। इनमें से 10.08% बीसी मुस्लिम और 2.48% ओसी मुस्लिम थे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 22 सीटें पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को आवंटित की थीं, जबकि कांग्रेस और भाजपा ने क्रमशः 34 और 45 पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार मैदान में उतारे थे।